मनहरी-साउन २५ गते । प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ दलहरुका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले आगामी दिनमा मध्यवर्ती खारेजीका लागि पहल गरिने बताउनु भएको छ । उहाँले नेपाली सत्ताधारी दलका प्रमुख साझेदार नेपाली काँग्रेससँग यस बिषयमा पटक पटक कुरा भइसकेको बताउनुभयो ।
नेकपा एमाले मनहरी गाउँ कमिटीको चौथो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनु भएका बर्ताैलाले मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज नभएपनि सीमान हेरफेरको कुरामा आफूहरु दृढताका साथ लागेको बताउनुभयो ।
अबको १० दिनभित्र भूमिसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गर्ने र मध्यवर्ती क्षेत्रका भूमिहीन र अब्यवस्थित बसोबासीका लागि पनि लालपुर्जा बितरण गर्ने गरी कानून निर्माणले मूर्त रुप पाउने उहाँको भनाइ छ ।
‘जनताले भूस्वामित्व ग्रहण गर्न पाउने अधिकार स्थापित गर्नका लागि हामीले अगुवाई गरेका हौँ’, नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य समेत रहनु भएका बर्ताैलाले भन्नुभयो–‘अध्यादेश निष्क्रिय भएपनि पुनः अध्यादेशमा भएकै प्रावधानलाई समेटेर बनेको बिधेयक पारित गरेरै छाडछौं ।’
उहाँका अनुसार राष्ट्रिय निकुन्ज तथा संरक्षित क्षेत्रहरुका मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाले भूमिको स्वामित्व पाउने गरी विधेयकले न्याय गर्नेछ ।
नेकपा एमाले मनहरी गाउँ कमिटीको पूर्ण बैठकलाई समेत सम्बोधन गर्दै प्रमुख सचेतक बर्ताैलाले भन्नुभयो–‘हामी मध्यवर्ती क्षेत्र नै हटाउने पक्षमा छौं ।’ सकेसम्म मध्यवर्ती क्षेत्र हटाउने र नसके सीमाना हेरफेर गरेर जनताको जीवन सहज बनाउनका लागि नीतिगत रुपमा भूमिका खेलिने उहाँले बताउनुभयो ।
संसदबाट भूमि सम्बन्धी विधेयक पारित भएमा मनहरी गाउँपालिकाका ८ हजारभन्दा बढी भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा प्राप्त गर्ने मनहरी गाउँपालिका निवर्तमान अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय निकुन्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रसम्बन्धी प्रावधानहरुका कारण लालपुर्जा बितरण गर्न समस्या भइरहेको बिगत सम्झँदै उप्रेतीले संसदबाट भूमि सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने खबरले खुसीको सञ्चार भएको बताउनुभयो ।
भूमि विधेयक पारित भएमा देशभरका १५ लाख भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा प्राप्त गर्ने कानूनी बाटो खुल्ने छ ।
