मनहरी–भदौ ६ गते । मनहरी गाउँपालिकासहित चितवनका माडी, राप्ती र खैरहनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग निकुन्ज नजिकका बस्तीका बासिन्दाहरुको समेत जग्गा नापी हुने आशा गरेका छन् ।
भदौ ५ गते बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर मनहरी गाउँपालिकासहित चितवनका स्थानीय सरकारका प्रमुख र प्रतिनिधिहरुले जग्गा नापीका सम्बन्धमा देखिएको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सो क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले निकुन्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले उपभोग गर्दै आइरहेकोे जग्गा नापी कार्यका लागि आवश्यक प्रक्रिया थालिने बताउनु भएको भेटमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले बताउनुभयो ।
‘वन ऐन संशोधनमार्फत नै यी सबै समस्याहरुको समाधान गर्नुपर्छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय सरकार प्रमुख र प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा भन्नुभयो–‘यसका लागि म भोलिबाटै बिषयगत मन्त्रालयका सचिवहरुसँगको छलफललाई तिब्रता दिनेछु ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वन ऐन संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेको र ड्राफ्ट बनाउने दिशामा सरकार अघि बढेको जानकारी दिनु भएको मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष रन्जन कालाखेतीले बताउनुभयो ।
‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएर ऐन संशोधनको काम नै अघि बढाउने बताइसक्नु भएपछि हामी निकै आशावादी भएर फर्केका छौँ’, अध्यक्ष कालाखेतीको भनाई छ ।
मनहरी गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष कालाखेती, उपाध्यक्ष सीता पुलामी मगर, वडा नं १ का वडाध्यक्ष शिवप्रसाद खनाल, २ का वडाध्यक्ष राजकुमार पाख्रिन, ३ का वडाध्यक्ष अनन्त प्रकाश अर्याल, ४ का वडाध्यक्ष प्रकाश थापा, ५ का वडाध्यक्ष दिपेन्द्र अधिकारी, ६ का वडाध्यक्ष युवराज थपलिया, ७ का वडाध्यक्ष ठाकुरराम तितुङ, ८ का वडाध्यक्ष नारायण उप्रेती र ९ का वडाध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठसहित जनप्रतिनिधिहरु प्रधानमन्त्री दाहाल भेट्न बालुवाटार पुग्नु भएको थियो ।
त्यसैगरी चितवनको खैरहनी, राप्ती र माडी नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर तथा वडाध्यक्षहरु पनि उक्त टोलीमा मिसिएको थियो । चारैवटा स्थानीय तहका बासिन्दाको समान समस्या भएकाले एकसाथ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने वातावरण मिलाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री भेट्नका लागि नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान, प्रदेश सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँ, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलान लगायतले भूमिका निर्बाह गर्नु भएको थियो ।
मनहरीमा २०७५ सालदेखि नै जग्गा नापीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरी गाउँपालिकाले ९ वटै वडामा रहेका दलित सुकुम्बासी र भूमिहनी सुकुम्बासीको पहिचान गरेको छ ।
त्यसैगरी अब्यवस्थित बसोबासीको समेत विवरण संकलन गरी अनलाइन दर्ता प्रक्रियालाई जारी राखेको छ । मनहरीका ६९३ परिवार दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा बितरण गर्नका लागि गाउँपालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगमा नामावली सहित सिफारिस गरिसकेको छ भने जग्गा बितरण गर्नका लागि ९ वटै वडामा रहेका खाली र पर्ती जग्गाहरुको पहिचान गरी सिफारिस गर्ने काम गरिसकिएको उपाध्यक्ष सीता पुलामी मगरले जानकारी दिनुभयो ।
