मनहरी–फागुन २० गते । संघीय संसदका ४ जना माननीयसमक्ष पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्दै स्थानीयबासिन्दाले मर्मस्पर्शी गुनासो पोखेका छन् ।
स्थानीयबासिन्दाले नीतिगत रुपमै सुधार नल्याए मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रबाटै सरकारी संयन्त्रको विरुद्ध ‘बिस्फोट’ हुन सक्ने संकेत गरेका छन् ।
यसरी संकेत गर्नेहरुमा वन्यजन्तु तथा निकुन्जको संयन्त्रबाट पीडित स्थानीयबासिन्दाहरु मात्रै छैनन्, नीतिगत बहसमा सहभागी संविधानसभाका सदस्यहरु समेत छन् ।
स्थानीयबासिन्दा समेत रहनु भएका संविधान सभा सदस्य राजाराम स्याङ्तान, गोविन्दराम चेपाङसहित जनप्रतिनिधिहरुले पनि संघीय संसदबाट प्रतिनिधित्व गरी मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका ७ मा आएका चारजना सांसदलाई भन्नुभएको छ–‘हामीले राजनीतिक रुपमा गणतन्त्र स्थापित ग¥यौँ, समावेशिताको सिद्धान्तलाई अंगिकार ग¥यौँ तर वन क्षेत्रको पन्चायती व्यवस्थालाई फाल्न अझै सकेनौँ ।’
संघीय संसदबाट निकुन्जपीडित बासिन्दाको मर्म र भावना बुझ्नका लागि आउनु भएकी सांसद सरस्वती सुब्बा, मैना रावल, छिरिङ डंगोल लामा र आश्मानी चौधरी समक्ष स्थानीयबासिन्दाले निकुन्जका हाकिमहरुको काम गर्ने तौरतरिका जनमैत्री नभएको गुनासो गर्नु भएको थियो ।
मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति मनहरीका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनु भएका मुक्तिनाथ अधिकारीले भन्नुभयो–‘हिँजो मनहरी गाविसको ५ र ६ को बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गर्न सक्ने सरकारले अहिले वन्यजन्तुको नियन्त्रण गर्न त सकेको छैन नै, प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा मात्रै ध्यान दिइरहेको अबस्था छ ।’
पन्चायतकालीन ऐन कानून देखाएर जनतालाई अझै पनि त्रासदीपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य पु¥याउने निकुन्ज सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन नै फेरिनुपर्ने र प्राकृतिक स्रोतको उपभोगको अधिकारमा पूर्ण रुपमा जनप्रतिनिधिमुलक संस्थालाई जिम्मेवारी दिइनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।’
मध्यवर्ती क्षेत्रमा निरन्तर हात्तीको आतंक बढिरहेको, बाघको आक्रमणबाट पनि मानिसहरुको मृत्यु भइरहेको घटनालाई स्मरण गराउँदै अर्का उपभोक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटाले भन्नुभयो–‘कि त जंगली जनावर नआउने बनाइदिनुप¥यो, कि त बस्ती नै अन्तै सारिदिनुप¥यो ।’
कार्यक्रममा बोल्दै मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष पदमबहादुर तितुङले आफू समितिको अध्यक्ष हुँदा बैठकमा वार्डेनहरुले अध्यक्ष ज्यू भनेर सम्बोधन गर्ने र बैठकपछि कुनै पनि कुरामा आफ्नो संस्थाको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने गरेको अनुभव सुनाउनु भएको थियो ।
समितिकै पूर्व अध्यक्ष तथा संविधान सभा सदस्य स्याङ्तानले नीतिगत व्यवस्थालाई नै गलत ब्याख्या गरेर निकुन्जले सदैव जनतालाई अफ्ठ्यारो पार्ने, मुद्दा चलाउने काम गरिरहेको सुनाउनुभयो ।
मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष रन्जन कालाखेतीले प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि तीनवटा सरकारको अधिकारलाई संविधानले व्यवस्था गरेपनि स्थानीय सरकारले एक ट्रयाक्टर बालुवा ल्याउन पनि निकुन्जको अनुमति लिनुपर्ने अबस्था भएको भन्दै संघीयतामाथि यो भन्दा भद्दा मजाक अरु नभएको बताउनुभयो ।
‘मान्छेहरुले त्यतिकै राजतन्त्रको बहस गरिरहेका छैनन्’, उहाँको भनाई छ–‘संघीयतामा एउटा गाउँपालिका अध्यक्षले एक ट्रयाक्टर बालुवाका लागि वार्डेनसँग हात जोड्न जानुपर्छ भने यो संघीयता के काम ? भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।’
सञ्चारकर्मी शिवकुमार काशीले बालबालिका शान्ति क्षेत्र घोषित भएपनि मध्यवर्ती क्षेत्रमा नेपाली सेनाले शसस्त्र गस्ती गर्ने र बालबालिकाहरुलाई आतंकित पार्ने काम गरिरहेको तत्कालै त्यो काम रोक्नका लागि संसदमा आवाज उठाउन सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
‘राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा वन पैदावार र प्राकृतिक स्रोतको उपभोगमा उपभोक्ताका अधिकार रहे पनि मध्यवर्ती क्षेत्रमा निकुन्जका कर्मचारीकै कारण प्राकृतिक स्रोतको उपभोगमा अबरोध हुने गरेकाले विकास निर्माण पनि सुस्त भइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
निकुन्ज क्षेत्रका बासिन्दाका गुनासाहरु सुनिसकेपछि सांसदहरुले तत्कालै निकुन्जसँग आएका गुनासाहरुको सम्बोधनका लागि संसदमा कुरा उठाउने र वन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । उहाँले आफूहरु कुरा सुन्नका लागि मात्रै नआएको भन्दै गुनासाहरुको सम्बोधन हुने भन्दै आश्वस्त पार्नु भएको थियो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको टोलीले सांसदहरुलाई उपभोक्ताका गुनासाहरु सुन्नेगरी कार्यक्रमको तय गरेको हो । महासंघको तर्फबाट महासचिव बिर्ख शाही, सचिव ठाकुर भण्डारी समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
कार्यक्रममा महासंघका जिल्ला अध्यक्ष साधुराम चौलागाई, मनहरी गाउँपालिका १ नं वडाध्यक्ष शिवप्रसाद खनाल, मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष चुडामणि घिमिरे लगायतले धारणा राख्नु भएको थियो ।
