मनहरी–असार २४ गते । मनहरी गाउँपालिका ८ बेलुवा क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको बसपार्क र अन्य भौतिक पूर्वाधारहरु रोख्ने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
२०८० साल बैशाख १७ गते आयोगमा उजुरी परेको हो । तर, उजुरीकर्ता भने बेनामे छ, परिचय खुलाउन डराएको छ ।
मनहरी गाउँपालिकाले राजमार्गबाट दक्षिणतर्फ पर्ने बेलुवा बगरक्षेत्रमा ५ करोड रुपियाँ लगानी गरेर बसपार्क, पेट्रोल पम्प, पाहूनाघर, पार्क लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्नेगरी डिपिआर गरेको थियो ।
डिपिआर बमोजिम योजना कार्यान्वयनका लागि मनहरी गाउँपालिका र ८ नं वडा कार्यालयले बागमती प्रदेश सरकारसँग बजेट व्यवस्थापनका लागि माग गरेको थियो ।
तर, बजेटको व्यवस्था नहुँदै अख्तियारमा उजुरी हालेर मनहरी ८ स्थित नदी उकास जमिन क्षेत्र (चौथो मनहरी महोत्सव आयोजना भएको खाली क्षेत्र) मा बसपार्कसहितका संरचना बन्न नदिन षड्यन्त्र रचिएको ८ नं वडाध्यक्ष नारायण उप्रेतीले बताउनुभयो । ‘राम्रो काम गरौँ भनेर थालनी गर्न लागेका थियौँ, व्यक्तिगत दुराशय ब्यक्त गर्दै अख्तियारमा उजुरी गरिएको रहेछ’, वडाध्यक्ष उप्रेतीले भन्नुभयो–‘गाउँको विकास निर्माणको काम रोक्न खोज्ने त्यस्ता उजुरकर्ताहरु समाज विकासका बाधक हुन्, कुनै दिन यो पनि पर्दाफास होला नै ।’
उजुरीमा बेलुवा क्षेत्रमा बसपार्क निर्माण गर्न नपर्ने ब्यहोरा उल्लेख छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको हेटौँडा र भरतपुरमा बसपार्क रहेकाले मनहरीमा बसपार्क बनाउन उपयुक्त नरहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी नदीको उकास जमिन भएकाले सुरक्षित नरहेको र विकास बजेट दुरुपयोग हुने निश्चितजस्तै भएकाले बजेट बिनियोजन गर्न नहुनेतर्फ बागमती प्रदेश सरकारलाई सचेत पार्नुपर्ने तर्क उजुरीमा छ ।
जबकि, वडाध्यक्ष उप्रेतीसहित निवर्तमान सांसद ओमबहादुर ग्लान, राक्सिराङ गाउँपालिका, कैलाश गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु पनि मनहरी–आदमघाट छोटो दूरीको सडक सम्पन्न हुने बित्तिकै मनहरीमा बसपार्क बन्न जरुरी छ भनेर लबिङमा लागेका थिए ।
तत्कालीन प्रदेश सांसद ग्लानले बसपार्क निर्माण कार्य अघि बढाउन तारबार लगायतका काम गर्नका लागि आफ्नै पहलमा ३० लाख बजेट बिनियोजन गराएपनि वडाभित्रै अनेक विवादहरु झिेकर कार्यान्वयन हुन नदिएर फिर्ता पठाइएको थियो । ‘हामीले राजमार्गलाई भन्दा पनि शाखा बाटो भएर कैलाश, राक्सिराङ, धादिङतर्फ जाने सबारी साधनहरुको पार्किङ लाई जोड गरेका थियौँ’, वडाध्यक्ष नारायण उप्रेतीले भन्नुभयो–‘पूर्वपश्चिम राजमार्ग भएर चल्ने सवारीका लागि पनि बिश्रामस्थल, स्नानघर, पेट्रोल पम्प लगायतका सुविधाहरु दिने भन्ने योजना हो ।’
उजुरीमा बसपार्क निर्माणको बहनामा मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष रन्जन कालाखेती र ८ नं वडाध्यक्ष उप्रेतीले आफ्नो बालुवा तथा क्रसर उद्योगहरुको सञ्चालनका लागि सरकारी बजेट पार्न खोजिएको समेत उल्लेख छ ।
अख्तियारले उजुरीका सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? भनी मनहरी गाउँपालिकासँग जबाफ मागेको छ । महत्वपूर्ण कुरा यो हो कि, अहिले नदी उकास भनिएको जग्गा तत्कालीन सरकारले २०५० सालको बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएपछि मुआब्जा दिएको जग्गा हो ।
केही जग्गाको मुआब्जा लिन बाँकी रहेका जग्गाधनीहरु पनि उक्त क्षेत्रमा रहेका छन् । पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने यो खाली जग्गामा केही समयअघि खेलमैदान निर्माण भएको छ । अधिकाँश तटबन्धन छेउमा घर बनाएर बसेका व्यक्तिहरुले आफ्नो घरपछाडिका भूभागहरु अतिक्रमण गरेका छन् भने अतिक्रमित क्षेत्रभित्र स–साना घरहरु बनाएर बिक्री समेत हुने गरेको सुनिएको छ ।
