मनहरी–बैशाख २५ गते । ३२ बर्षदेखि सरकारले मुआब्जा नदिँदा समस्यामा परेको भन्दै मनहरी गाउँपालिका ८ बेलुवाका जग्गाधनीहरुले सरकारसँग उचित व्यवस्थाको माग गरेका छन् ।
२०५० सालको भिषण बाढीले कटान गरेको २०५ कित्ता जमिन सरकारले अधिग्रहण गरेपनि ३७ बिगाह १० कट्ठा जग्गाका धनीहरुले हालसम्म मुआब्जा नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।
२०५० सालको बाढीले तत्कालीन मनहरी गाउँ विकास समिति वडा नं ४ बेलुवा (हाल वडा नं ८ ) बस्तीलाई तहसनहस गरेपछि २०५ बिगाह जग्गाको प्रतिकट्ठा ४ हजार ५ सयका दरले सरकारले मुआब्जा दिएको थियो । त्यसपछि सडक डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत सडक विभाग बबरमहलको नाउँमा २०५ बिगाह जग्गा कायम गरिएपनि ३७ बिगाह १० कट्ठा क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा दिन छुट भएको स्थानीय जग्गाधनी रामचन्द्र बर्ताैलाले बताउनुभयो ।
मालपोत कार्यालय हेटौँडाले २०७० साल असोज १७ गते बर्ताैलासहित अमृत माया लामा, कुलबहादुर स्याङ्तान, कर्णबहादुर बुलुन, केशवप्रसाद घिमिरे, अक्कलध्वज कार्की, गौरीशंकर लामा, कृष्णप्रसाद कालाखेती, तीर्थलाल स्याङ्तान, जीतबहादुर तितुङ, गणेशबहादुर कामी, सानो कान्छी, पम्फा खाती, सुनमाया कामी, केदारनाथ बर्ताैला, हरिपाठक, कृष्णप्रसाद मैनालीको जग्गाको श्रेस्ता कायमै रहेको पत्र जग्गाधनीहरुलाई उपलब्ध गराएको थियो ।
‘हामीहरुले त्यतिखेर मुआब्जा पाएनौं, पछि पाइन्छ भनेर पर्खिबस्दा अहिलेसम्म पनि सुनुवाइ भएन’, बर्ताैलाले भन्नुभयो–‘आफ्नै कित्ताको जग्गा कमाएर खाऔं भनेपनि खोला बगिरहेको छ ।’
उहाँका अनुसार तत्कालीन बेलुवा बस्ती बाढीले सखाप पारिएपछि सरकारले सडक सुरक्षा योजना अन्तर्गत सडक विभागमार्फत मुआब्जा दिएको थियो । मुआब्जा बितरण गर्दा गर्दै योजनाको रकम सकिएको पछि दिने भनेर सरकार ब्याक भएपछि ३२ बर्षदेखि आफू अन्यौलमै रहेको उहाँको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हुलाकमार्फत पत्राचार गरी जग्गाधनीहरुले अहिलेको मूल्यमा प्रतिकट्ठा कम्तीमा ५ लाख रुपियाँका दरले मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गर्नु भएको छ ।
त्यसो नभएमा खाली रहेको सडक विभागकै नाउँमा रहेका अन्य जग्गालाई एकीकृत गरी ३७ बिगाह १० कट्ठा जग्गा बितरण हुनुपर्ने र उनीहरुको माग छ । ‘हामी पनि यही देशका नागरिक हौं, हाम्रो जग्गाको सुरक्षा वा मुआब्जा दिनुपर्ने दायित्व सरकारको हो’, बर्ताैलाले भन्नुभयो–‘यसको छिनोफानो नयाँ सरकारले गरोस् भनेर हामीले सामूहिक रुपमा हुलाकमार्फत मुख्यमन्त्री र जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सडक डिभिजन कार्यालयलाई उजुरी पठाएका छौं ।
सडक विभागमा नाउँमा रहेको अन्य २०५ बिगाह जग्गामा भने अहिले मनलाग्दी उपभोग र घरटहरा बन्ने क्रम जारी छ । त्यसरी उपभोग गर्नका लागि आफूहरुको पहिलो अधिकार हुनुपर्ने मुआब्जा नपाएका जग्गाधनीहरुको माग छ ।
