अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुँदै उपाध्यक्ष बिष्ट ।

मनहरी–असार २८ गते । मनहरी गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रका लागि दिने सेवा सुविधा तथा अनुदानको दायरा संकुचित भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को सहयोगमा मानव अधिकार समूह मनहरीले आयोजना गरेको खाद्य अधिकार सम्बन्धी अन्तरक्रियामा बोल्ने किसान तथा अगुवाहरुले गाउँपालिकाले सहकारी र समूहहरुमार्फत मात्रै अनुदान तथा सहुलियतको व्यवस्था मिलाउने कार्य बैज्ञानिक नभएको बताएका हुन् ।

उहाँहरुले नागरिकता र लालपुर्जा नभएका तथा सहकारीको शेयर खरिद गर्न नसक्ने किसानहरुले कृषि अनुदान र सहयोग नपाएको गुनासो गर्नु भएको हो ।
‘गोठमा गाई पालन गरिरहेकाहरुकै लागि थपी थपी अनुदानको गाई बितरण गरिएको छ’, अगुवा किसान माधव गौतमले भन्नुभयो–‘भइरहेकालाई भन्दा पनि एउटा पनि गाई नभएकाहरुलाई गाई दिएर स्थानीय सरकारले सहायता दिनुपर्दछ ।’
कृषक समूहमै नभएका र अरुको खेतबारी अधियाँ कमाएर जीविकोपार्जन गरिरहेका किसानहरुमाझ बीउबिजन, कृषियन्त्र लगायतका सहुलियतका कार्यक्रम नपुगेको अर्का किसान राजकुमार ढकालले गुनासो गर्नुभयो । किसानहरुले कार्यक्रमलाई तल्लो तहका किसानहरुसम्म पु¥याउनका लागि सुझाव दिनु भएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुको जबाफ दिँदै कृषि प्राविधिक उज्वल रानाले कम जनशक्तिमा अधिक काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्राप्त सुझावहरुलाई आगामी दिनमा कार्यान्वयन गरेर लैजाने भन्दै धानको बीऊ बितरण, मकैको पकेट क्षेत्र निर्माण र प्रवद्र्धन लगायतका कामहरु गाउँपालिकाले गरिरहेको बताउनुभयो ।

चालू आर्थिक बर्षमै संघीय सरकारको तर्फबाट कृषि तथ्याङ्क संकलन सुरु गरिएको र आगामी आर्थिक बर्षमा गाउँपालिकाको समेत लगानीमा तथ्याङ्क संकलनले पूर्णता पाउने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिला बिष्टले प्राप्त भएका सुझावहरुको कार्यान्वयनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न आफूले लडाईँ लडेको बताउनुभयो । पहुँचवालाका नातागोता र नजिकको मान्छेहरुले अनुदान तथा सहुलियत लिएकोबारे गुनासो आफूलाई पनि पटक पटक आइरहेकाले त्यस्ता गतिविधिलाई सच्याउँदै लैजान सहजीकरण गरिने बताउनुभयो ।

मानव अधिकार समूह मनहरीकी संयोजक बिमला गोपालीको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा समूहका सदस्य शिवकुमार काशीले सहजीकरण गर्नु भएको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here