मनहरी–बैशाख ३ गते । पर्सा राष्ट्रिय निकुन्ज र जनताबीचको द्वन्द्व झन बढ्दै गएको छ । निकुन्ज सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाले स्थानीय जनता, व्यवसायी, मध्यवर्ती क्षेत्रमा घाँस दाउरा गर्न जाने महिलाहरुमाथि समेत दुब्र्यवहार भएको गुनासो मनहरीबासीले गरेका छन् ।
बैशाख ३ गते शनिबार विहान ट्रयाक्टर व्यवसायी र निकुन्ज सुरक्षार्थ खटिएको सेनाबीचको द्वन्द्व छताछुल्ल हुने घटना सार्बजनिक भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालयमा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति (काउसिल) का अध्यक्ष सीताराम अर्यालसहित पदाधिकारीहरु, ७ नं वडाध्यक्ष ठाकुरराम तितुङ, प्रहरी प्रतिनिधि, ट्रयाक्टर व्यवसायी र सरोकारवालाबीच भएको अनौपचारिक छलफलका क्रममा सेनाले बिगतदेखि नै ट्रयाक्टर व्यवसायीलाई दुब्र्यवहार गरेको आरोपको उठान भयो ।

ट्रयाक्टर व्यवसायीका गुनासाका पोको

ट्रयाक्टर व्यवसायीका अनुसार बैशाख ३ गते बिहान मनहरी ९ ज्यामिरेस्थित एक होटलमा चिया खाइरहनु भएका राजकुमार उप्रेतीलाई लामिटार सुरक्षा पोष्टबाट खटिएका सेनाको हवल्दार (नाम नखुलेको) सहितको टिमले मोबाइल माग्दै आफूहरुबिरुद्ध सुराकी गरेको आरोप लगायो । उप्रेतीले आफूले उनीहरुलाई मोबाइल नदिएको बताए । सेनाको टोलीले ‘पहिला किशोर सुवेदीलाई भाटा हान्ने पनि मै हुँ, आरके मैनालीको ट्रयाक्टर कहाँ चल्छ ठीक पारिन्छ’ भन्दै उप्रेतीलाई धम्क्याउने शैलीमा बोलेपछि द्वन्द्व बढ्यो ।

त्यसपछि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अर्यालसमक्ष यो कुरा पुग्यो । आफ्नै काममा हिँडिरहेका मैनाली र सुवेदीको नामै तोकेर सेनाले खोजेको थाहा पाएपछि मैनालीसहितको टोली आक्रोशित बन्यो र अर्याललाई गुहार्ने अबस्थामा पुगे । त्यसपछि पोष्टका मेजर प्रवेश दाहालसहितको टोली मनहरी गाउँपालिका ८ बेलुवा पुग्यो । अध्यक्ष अर्याल, केही अगुवाहरु, ट्रयाक्टर व्यवसायीबीच बेलुवामा पनि केहीबेर भनाभनको अबस्था पुगेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरीको टोली पुगेर सबैलाई प्रहरी कार्यालय ल्यायो ।

ट्रयाक्टर व्यवसायी समेत रहेका मैनालीले भने–‘बिगतको एउटा घटनामा हवल्दार साब र हामीहरुको विवाद भएको थियो र त्यो कुरा उहिल्यै सहमतिमा टुंग्याइएको थियो । तर, अहिले फेरि मेरो र किशोर सुवेदीको नामै लिएर उहाँले किन मलाई खोज्नु भयो ? कुनै गल्ती बिना कसैको डर, त्रास र मानसिक तनाव बिना हामीलाई बाँच्न पाउने अधिकार छ कि छैन ?’ मैनालीको कुरामा उपस्थित सबै ट्रयाक्टर व्यवसायी, समाजसेवी, राजनजीतिकर्मीहरुले समर्थन जनाए ।

कुरा त्यतिमै सीमित रहेन । व्यवसायीले मध्यवर्ती क्षेत्रमा अबैधानिक रुपमा गएको भनिएको ट्रयाक्टरले नियमानुसार दण्ड जरिबानाबापत राजश्व बुझाउँदा पनि सेनाले ट्रयाक्टर फिर्ता नगरेकोबारे प्रश्न उठाए । कृष्णा सापकोटाको नाउँमा पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जले २०७८ चैत २१ गते ना ५ त ७०३७ र ना ६ त ३६६७ नंको ट्रयाक्टरलाई अबैध रुपमा नदिजन्य पदार्थ संकलनबापत १५ हजार रुपियाँ राजश्व काटेको नगदी रसिद नै सार्बजनिक भयो । राजश्व तिरेपछि पनि नछाडिएका ती ट्रयाक्टरबारे ब्यापक कुरा उठेपछि सेनाका मेजर दाहालले उक्त रसिद मिस्टेकली काटिएको र शंसोधन हुने जानकारी आफूलाई आएको बताउनुभयो । ८०७ नंको उक्त रसिद कसले मिस्टेक काट्यो र रसिद मिस्टेक काट्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने कि नपर्ने भनेर पनि सरोकारवालाले प्रश्न उठाए ।

व्यवसायीले आफ्नो पीडा सुनिदिने स्थानीय सरकार पनि नभएको, मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले पनि ध्यान नदिएको भन्दै अनेकन पीडा आक्रोशित भएर पोखे । व्यवसायीहरुले, निकुन्ज कार्यालयले राजश्व काटिसकेपछि पनि सेनाले किन ट्रयाक्टर नछोडेको ? नछोड्ने भएपछि किन राजश्वको रसिद काटेर पैसा मात्रै लगेको ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

त्यति मात्र नभई सेनाले ट्रयाक्टर देख्नासाथ ठूलै अपराध गरेको अपराधीलाई झैँ लखेटी लखेटी घेरा हाल्ने, राइफल तेस्र्याउने, ब्याट्री खोसेर लैजाने, ट्रयाक्टरको सिसा फुटाइदिने, टायरको हावा खोलिदिने लगायतका दुब्र्यवहार गर्दै आइरहेका छन् ।

केही समयअघि जंगलमा घाँस काट्न गएकी एक महिलालाई अभद्र व्यवहार गरेको मुद्दा पनि सार्बजनिक भयो । ती महिलालाई सेनाका जवानले ‘सेक्स गर्न दिए जंगल पस्न दिने’ भनेर प्रस्ताव राखेको घटनामा माफी मगाएर छाडिएको बताइएको छ । व्यवसायीहरुले निकुन्जको संरक्षित क्षेत्र (कोर एरिया) कटेर नेपाली सेना मध्यवर्ती क्षेत्रतर्फ आउनु नै दुर्भाग्य भएको भन्दै कोर एरियामै सेनालाई केन्द्रित भई जंगल सुरक्षा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

तर, नीतिगत रुपमा उक्त बिषय आफ्नो नियन्त्रणमा नभएको भन्दै मन्त्रीपरिषदको निर्णयले नै मध्यवर्ती क्षेत्रमा सेना परिचालन गरिएकाले उक्त निर्णय सच्याउन पहल गर्नुपर्नेमा काउन्सिलका अध्यक्ष अर्यालले व्यवसायीहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेपाली सेनाका मेजर दाहालले पनि नीतिगत कुरामा आफ्नो भूमिका नरहने र ‘माथिको आदेश’ अनुसार आफू चेन अफ कमाण्डमा रहेको बताउनुभयो । ‘सेनाका तर्फबाट भएका गल्तीहरु छन् भने म सुन्नेछु, उचित छानबीन हुन्छ र कारबाही पनि हुन्छ’, मेजर दाहालले भन्नुभयो ।

अबेरसम्म चलेको छलफलले खासै निर्णय निस्किएन । तर, मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) र संरक्षित क्षेत्र (कोर एरिया) बीच सीमांकन गर्ने, राजश्व काटेर पनि नछाडिएका दुईवटा ट्रयाक्टरलाई छोड्ने लगायतका कुराहरुमा प्रगति भएको थियो । शनिबारै दुईवटै ट्रयाक्टर सेनाले छाडेको छ ।

उत्खनन समस्या र शून्य सहजीकरण
मनहरीमा झण्डै १५० वटाजति ट्रयाक्टर छन् । कृषि पेसाका लागि भनिए पनि ती अधिकाँश ट्रयाक्टरहरु मनहरी र राप्ती खोलाको नदीजन्य बस्तुमा आश्रित छन् । तर, बैधानिक रुपमा यी ट्रयाक्टरहरुले कहिल्यै काम गर्न पाएनन् । किनकी मध्यवर्ती क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइइ) भई उत्खनन्को वातावरण बनेको छैन । मनहरी गाउँपालिकाले आइइइका लागि गरेको पहलकदमी पनि फेल खाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले सँधै मनहरीमा दुईवटा सरकार छ भनेर बोल्दै आइरहनु भएको छ । उहाँको अभिब्यक्तिले स्थानीय सरकार र निकुन्जबीच समन्वय नभएको प्रष्टै पारेको छ । दुई निकायबीच द्वन्द्व भएपछि मारमा ट्रयाक्टर व्यवसायी छन् भने विकास निर्माण कार्यका लागि उपलब्ध हुने नदीजन्य बस्तुहरु समेत पाउन मुश्किल छ । निकुन्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा गएका सीदा सादा ट्रयाक्टर चालक, लोड गर्ने मजदुरहरुलाई पक्रने लखेट्ने काम गर्छ तर मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रै चलेका उद्योगहरुबारे मौन बसेको छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको अतिक्रमण पनि दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ । ‘सार्बजनिक जग्गा अतिक्रमण, वन्यजन्तु संरक्षण लगायतका कुराहरुलाई नेपाली सेनाले ध्यान दिँदैन, ट्रयाक्टर लखेटेर दिन कटाउँछ’, आक्रोशित एक ट्रयाक्टर व्यवसायीले भन्नुभयो । राप्ती खोलाका किनारमा स्थानीय सरकार, मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति, निकुन्जका प्रतिनिधिहरुसहित बसेर आपसी छलफल गर्ने, आइइ गर्न लगाउने तथा व्यवसायिक हिसाबले घरायसी प्रयोजनका लागि सहजीकरण गर्ने हो भने समस्याले उतिसारो बिकराल समस्या पनि ल्याउँदैन । मनहरी क्षेत्रको प्रमुख स्रोत नै गिटी बालुवा हो । तर, यसमा अनाबश्यक झन्झट आइपर्ने गरेको छ । सहज रुपमा उत्खनन्को व्यवस्थाका लागि सहजीकरण नहुँदा गिटी बालुवामा आश्रित व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् भने मनहरी क्षेत्रको आर्थिक कारोबारमा समेत असर परेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

अबैधानिक नदीजन्य बस्तुबाट राजश्व संकलन
मनहरी गाउँपालिकाले प्रमुख राजश्व स्रोत नै नदीजन्य बस्तुलाई मानेको छ । बार्षिक २५ करोड रुपियाँ राजश्व संकलन गर्ने गाउँपालिकाले उत्खनन् गर्ने वातावरण बनाउन सक्दैन । त्यसैले सेना, प्रहरीको आँखा छलेर व्यवसायीहरुले राप्ती र मनहरी खोला बगरबाट ग्रेवल उठाउँछन् र क्रसर उद्योगलाई बेच्छन् । त्यसरी अबैधानिक रुपमा संकलन गरिएको गिटी बालुवा निकासी हुँदा सुनाचुरीमा ढाट राखेर मनहरी गाउँपालिकाले बैधानिकता दिने गरेको छ । ‘एकातिर उत्खनन् ठप्पै पार्ने, अर्काेतिर अबैधानिक गिटी बालुवाको पनि राजश्व काट्ने ?’ व्यवसायीहरुले गाउँपालिकाप्रति पनि आक्रोश ब्यक्त गरेको छ ।

प्रहरी भन्छ–हामी बीचमा पर्‍यौं
बगरमा ट्रयाक्टरले गर्ने नदीजन्य बस्तुको अबैध उत्खनन् र संकलनको नियमन गर्ने अर्काे निकाय प्रहरी पनि वाक्क छ । इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरीका प्रमुख एबम् प्रहरी निरीक्षक प्रकाश थापाका अनुसार भदौ महिनादेखि चैत महिनासम्म ११८ वटा ट्रयाक्टरलाई बगर क्षेत्रबाट पक्राउ गरी कारबाही गरिएको छ । प्रति ट्रयाक्टर ४ हजार जरिबाना मनहरी गाउँपालिकामा काट्न लगाएर ४ लाख ७२ हजार रुपियाँ राजश्व संकलनमा प्रहरीले भूमिका निर्बाह गरेको छ । तर, यसरी हुने कारबाहीबाट यो समस्या समाधान हुनेवाला छैन । ‘कि त सबै ट्रयाक्टरहरुलाई मुद्दा चलाउने वातावरण हुनुपर्छ’, प्रहरी निरीक्षक थापाले भन्नुभयो–‘होइन भने गाउँपालिकाले ठप्प हुने नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ ।’ निर्णायक तहमा रहेकाहरुले उचित निर्णय नगर्दा आफूहरु सँधै अफ्ठ्यारोमा परिरहेको थापाले बताउनुभयो । चितवनमा अबैधानिक ढंगले उत्खनन गर्न जाने ट्रयाक्टरलाई २५ हजार जरिबाना गर्ने गरिएकाले चोरी निकासीका घटना कम भएको उदाहरण छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here