हेटौँडा–फागुन २५ गते । स्नातक उत्तीर्ण इन्जिनियरहरुलाई निजामति सेवा प्रवेश हुँदा सातौं तह कायम हुने गरी बागमती प्रदेश सरकारले व्यवस्था मिलाएको छ ।

बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगले इन्जिनियरहरुको तह छैटौँ राखी बिज्ञापन आह्वान भएकोबारे मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन बागमती प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीलाई १० माघमा इन्जिनियरिङ विषयमा उत्तीर्ण इन्जिनियरलाई कम्तिमा ७ औं तहका लागि विज्ञापन आह्वान गर्नुपर्नेमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले छैठौं तहका लागि विज्ञापन खुलाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
प्रदेशको आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार गरिरहेको विधेयकको मस्यौदामा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विभिन्न संगठनले उठाउँदै आएका माग प्रदेश सरकारले सम्बोधन गरी सातौँ तह कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग परामर्श गरेपश्चात् प्रदेश निजामती सेवा विधेयकमा ७ औं तह कायम गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

लोकसेवाबाट १० माघमा प्रकाशित विज्ञापन रद्द गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आयोगका सबै पदाधिकारीहरु र मुख्यमन्त्री पाण्डेबीच भएको छलफलबाट ७ औं तह कायम गर्ने सहमति बनेको हो । विज्ञापन रद्द गर्दा ३५ वर्षे उमेरहदको कारण योग्य र प्रतिभावान जनशक्तिको लागि ढोका बन्द हुने भएकोले प्रदेशले ऐन जारी गर्दा वा अध्यादेश ल्याउँदा तह समायोजन गर्नका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले सुझाव दिएपछि विज्ञापन स्थगित भएको थिएन ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिं तामाङले मुख्यमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी दिनु भयो । समाजवादी इन्जिनियरिङ संगठनका बागमती प्रदेश संयोजक तथा मुख्यमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव उमेश रुपाखेतीले संगठनहरुले निरन्तर आवाज उठाएपछि माग सम्बोधन भएको बताउनुभयो । इन्जिनियरहरुको प्रतिष्ठा तथा इन्जिनियरिङ शिक्षाकै अवमूल्यन हुने गरी प्रकाशित विज्ञापनको सूचना सच्चाउन प्राप्त ध्यानाकर्षण पत्रहरुबारे गम्भीरता पूर्वक छलफल गर्दै निर्णयमा पुनर्विचार गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिएको रुपाखेतीले बताउनुभयो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here