मनहरी गाउँपालिकाले भूमि व्यवस्थापनका लागि स्थापना गरेको इकाई कार्यालय ।

मनहरी–चितवन र मकवानपुरको सीमावर्ती लोथर बजारमा बस्दै आउनु भएका ६१ बर्षीय अशोक शाक्यलाई आफू बसिरहेको र उपभोग गरिरहेको जमिनको आधिकारिक रुपमा कहिल्यै अपनत्व बोध हुन सकेन । ऐलानी जग्गा फँडानी गरेर बसेको भन्दै तत्कालीन सरकारले बि.सं. २०१४ सालमा दिएको एउटा कागजबाहेक उहाँको जग्गासम्बन्धी दाबी गर्ने अन्य कागजपत्र छैन ।

राजनीतिक संक्रमण बढ्दै जाँदा बाबुबाजेदेखि बस्दै आइरहेको घर र जग्गाबाट कतिखेर लखेटिनुपर्ला भन्ने पिरलोले शाक्यलाई मात्र होइन लोथरबासीलाई सदैब सताइरह्यो । शाक्यजस्तै ऐतिहाँसिक लोथर बजारका अधिकाँश मानिसहरुको आफ्नै नाउँमा जग्गा छैन । तर, उपभोग गरेको ६० बर्षभन्दा बढी भइसक्यो ।

यतिखेर देशभर भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएर भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनी पुर्जा बाँड्ने सरकारको तयारीले भने लोथर बजारका मानिसहरुको मुहारमा खुसी थपिएको छ । शाक्य भन्नुहुन्छ–‘दर्जनौपटक मन्त्रीस्तरको डेलिगेसन र कतिपय प्रधानमन्त्रीसम्मलाई समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि हामीले जग्गाधनी हुने अबसर पाएनौँ, यसपटक आशा जागेको छ ।’

देशका ७७ वटै जिल्लामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएपनि त्यसको सानो इकाई भने वडातहसम्म पुग्ने छ । मकवानपुरका मनहरीसहित बागमती, बकैया, मकवानपुरगढी गाउँपालिका र हेटौँडा उपमहानगरपालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनी पुर्जा दिने गरी आयोगले तयारी थालेको छ । जस अनुसार मनहरी गाउँपालिकामा त्यस्ता व्यक्तिहरुको पहिचानका लागि वडा र टोलटोलमा सहजकर्ताहरु खटाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले बताउनुभयो ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुन्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुन्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने अब्यवस्थित बसोबासीहरुको अधिक समस्या रहेको मनहरीमा आगामी असार मसान्तसम्ममा लगत संकलन, नक्सा निर्माण, कित्ताकाट लगायतका सबै कामहरु सकाउने गरी कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क र लगत संकलनसम्बन्धी इकाईका प्रमुख राजेन्द्र चौलागाईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यतिखेर तालिमप्राप्त सहजकर्ताहरु गाउ र टोलमा खटिएका छन् । ‘आगामी आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिकभित्र लालपुर्जा दिन सक्ने गरी काम अघि बढाएका छौँ ।’, उहाँले भन्नुभयो ।

गाउँपालिकाभित्र उपभोग हुँदै आएका हजारौँ बिगाह जग्गाको लालपुर्जाबिहिन छ भने भूमि बैँक निर्माणका लागि गाउँपालिको नदी उकास क्षेत्रका ९ सय बिगाह सार्बजनिक जग्गाको पहिचान गरी संरक्षण अभियान थालिसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईले जानकारी दिनुभयो ।

मनहरीजस्तै मकवानपुरगढी, हेटौँडा, बकैया, र बागमती गाउँपालिकाले पनि चालू आर्थिक बर्षमै तथ्याङ्क संकलन कार्य सक्ने गरी काम अघि बढाएको जनाएको छ । आयोगले गरेको व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार प्रमुखको अध्यक्षतामा र वडातहमा वडाध्यक्षको तहमा आयोगको संरचना बनाएर सक्रियता जनाउन कानूनी व्यवस्था गरिदिएको छ । मकवानपुरका १० मध्ये ५ वटा स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा जग्गाधनी पुर्जा बितरण गर्ने र दोस्रो चरणमा बाँकी ५ वटालाई प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ ।

साभारः गोरखापत्र दैनिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here