मनहरी–स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर मनहरी गाउँपालिकाको सातौँ गाउँसभाले स्थानीय वन विधेयक पारित गरेको छ ।

मनहरी गाउँपालिकाभित्र उत्पादन हुने काठको चिरान गरी उपभोक्ताहरुलाई सहज र सस्तो रुपमा चिरान काठ उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ गतबर्ष मनहरी ९ ज्यामिरेमा स्थापना भएको काठ मिल चलाउनका लागि स्थानीय वन ऐनले साथ दिने विश्वास गरिएको छ । ज्यामिरेमा स्थापना भएको काठ मिलको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शिलान्यास गर्नु भएको थियो । तर, स्थापना भइसक्दा समेत कानूनसँग बाझिएको भन्दै चलाउन सकिएको छैन ।


संघीय कानूनन सामुदायिक वन क्षेत्रबाट ३ किलोमिटरको दुरीमा मात्रै काठ मिल स्थापना गर्न सकिने प्राबधान रहेकाले मनहरी ९ ज्यामिरेमा स्थापित काठ मिल दर्ता हुन सकेको छैन । उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुमा दर्ता हुने काठ मिलका लागि पटक पटक पहल गरिएपनि दर्ता प्रमाण पत्र नपाएकाले बिजुली जडान नहुँदा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।

स्थानीय वन ऐनले सामुदायिक वन क्षेत्रको तीन किलोमिटर पर मात्रै काठ मिल तथा फर्निचर स्थापना गर्न सकिने संघीय वन ऐनले राखेको व्यवस्थालाई हटाएको छ । निजी स्वामित्वको जग्गामा स्थापना हुने काठ मिल तथा फर्निचरहरुका लागि कुनै पनि मापदण्ड नलाग्ने स्थानीय वन ऐनमा उल्लेख छ । ‘बागमती प्रदेशको वन ऐनले गरेकै व्यवस्थालाई टेकेर हामीले काठ चिरान मिलबारे स्थानीय वन ऐनमा व्यवस्था गरेका छौँ’, मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले भन्नुभयो–‘अब निजी स्वामित्वमा खुल्ने फर्निचर र काठ मिलहरुमा बिगतमा जस्तो मापदण्ड रहने छैन ।’

वन ऐनले सामुदायिक वन व्यवस्थापन, वन संरक्षण पद्धतिको विकास, हस्तान्तरण लगायतका बिषयहरुलाई समेटेको छ । संघीय सरकारसँगको समन्वयमा मनहरी गाउँपालिकाले स्थानीय वन ऐनको कार्यान्वयन गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु निर्माण, हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन गाउँपालिका मातहतमा
मनहरी गाउँपालिकाले स्थानीय वन ऐन जारी गरी मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापनमा अभिभावकत्व प्रदान गर्ने जनाएको छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वन, सार्बजनिक तथा पर्ती जग्गाहरुको संरक्षण, व्यवस्थापन लगायतका काममा गाउँपालिकाले सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि राष्ट्रिय निकुन्जहरुसँगको समन्वयमा कार्य अघि बढाइने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका हजारौँ विगाह जग्गामा रहेका प्राकृतिक स्रोत, वन पैदावार तथा सार्बजनिक जग्गाहरुको उपयोग गरी वनमा आधारित पर्यटन व्यवसाय, कृषिजन्य उपजहरुको उत्पादन गर्ने लगायतका काममा मध्यवर्ती क्षेत्रलाई उपयोग गरिने अध्यक्ष उप्रेतीले बताउनुभयो । ‘सार्बजनिक जग्गाहरुलाई आर्थिक सम्बृद्धिसँग जोडेर पर्यापर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकास, नमूना बस्ती बिस्तार लगायतका काममा हामी लाग्नेछौँ’, अध्यक्ष उप्रेतीले भन्नुभयो ।

स्थानीय वन ऐन अनुसार एउटा वन परिषद गठन हुने र सोही परिषदले दिएको सल्लाह, सुझाव बमोजिम वनबृद्धि, विकास, पुरस्कार, सजायँ, प्रोत्साहन लगायतका बिषयहरुको कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here