उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस भएको ज्ञापन पत्र ।

मनहरी–संघीय सरकारले देशभरका राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट कटान गरिएका साल जातका काठको बिक्री, बितरण, भण्डारण लगायत सबै प्रक्रिया रोकिएपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।

भूकम्प पीडित लाभग्राहीले असार मसान्तसम्म घर निर्माण गरिसक्नुपर्ने एकातिरको बाध्यता छ भने घरमा हाल्ने झ्याल, ढोका नभएर पिरोल्लिने लाभग्राहीहरु पर्याप्त छन् । यही बेला सरकारले साल जातको काठ बिक्र बितरण गर्न रोक लगाएपछि लाभग्राही र उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् ।
यसै समस्यालाई समाधानको लागि सहजीकरण गर्न बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई मनहरीका वन समूहका अगुवाहरुले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मनहरीका अध्यक्ष हेमलाल उप्रेतीको नेतृत्वमा रहेका वन समूहका अध्यक्षहरुको टोलीले मुख्यमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो । टोलीसँग मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेती पनि हुनुहुन्थ्यो ।

टोलीले बिशेष निर्णय गरेर भएपनि उपभोक्ताले काठ पाउने ग्यारेन्टी गर्न मुख्यमन्त्री पौडेललाई अनुरोध गरेको थियो । जबाफमा मुख्यमन्त्री पौडेलले विभागीय मन्त्रीसँग समन्वय गरी आवश्यक सहजीकरणको प्रयास गरिने बताउनु भएको टोलीमा सहभागी ज्यामिरे कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दीपक पुलामीले बताउनुभयो ।

टोलीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघमा आबद्ध नेताहरु रघुनाथ रुम्बा, नारायण उप्रेती, दीपक पुलामी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालसमक्ष पनि पेस गरिएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here