मनहरी–गाउँपालिकाले मनहरी ८ स्थित बेलुवास्थित पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेवैमा बनाइएका भूमीहीनहरुका घर भत्काउने कुनै योजना नभएको जनाएको छ ।

मनहरी गाउँपालिका वडा नं ८ मा आयोजना भएको सार्बजनिक÷पर्ती जग्गा संरक्षण सम्बन्धी सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रममालाई सम्बोधन गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले भन्नुभयो–‘यो बस्ती हटाउँदैछ भनेर कसले हल्ला ग¥यो ?’ कोही पनि आतंकित नहुन र निराश नहुन अध्यक्ष उप्रेतीले भूमीहिनहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सार्बजनिक सुनुवाईमा सहभागीहरु ।

कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले आगामी बर्ष जग्गा नापी गरी जग्गाधनी पुर्जा बितरण गर्ने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै जग्गा नहुने भूमिहीनका लागि प्रतिपरिवार ५ कट्ठाका दरले जग्गा बितरण गर्ने योजना केन्द्रीय सरकारको रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । त्यतिखेर अहिले अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका भूमिहीनले जग्गा पाउने उहाँले बताउनुभयो । ‘खोलाको नदी उकास क्षेत्रमा अब्यवस्थित बस्तीमा बस्ने भूमिहीनलाई समय आएपछि ५ कट्ठाजग्गासहित जग्गाधनी पुर्जा दिएर दिएर सरकारले व्यवस्था गर्नेछ’, अध्यक्ष उप्रेतीले भन्नुभयो–‘बर्षाैदेखि बसिरहेका घरहरु भत्काउने वा हटाउने योजना गाउँपालिकाले बनाएको छैन र जग्गा बाँड्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई पनि छैन ।’

उहाँले तत्कालीन बाढीपीडित बनेको बेलुवा बस्तीमा रहेको महेन्द्रकिरण माध्यमिक विद्यालयका १५ बिघासहित अन्य स्थानीय बासिन्दाको समेत गर्दा ४० बिघाभन्दा बढी जग्गा मुआब्जाबाट बन्चित बनेको बताउनुभयो । तत्कालीन क्षतिग्रस्त पुल तथा सडक निर्माण आयोजनाले प्रतिकट्ठा ४ हजार ५ सयका दरले मुआब्जा बितरण गर्दा छुटेका जग्गाधनीको व्यवस्थापनका लागि सरकारले बिधि र प्रक्रिया बनाउने भन्दै लालपुर्जामा े जग्गा छ भन्दैमा जहाँ उपभोग ग¥यो, त्यही नै हो भनेर ढिपी कसैले गर्न नहुने उहाँको भनाई थियो ।

‘उहाँहरु पीडित हुनुहुन्छ, सबै पीडितहरुलाई उपलब्ध हुनेगरी छुट्टै स्थानमा जग्गा तथा मुआब्जा बितरण गर्न केन्द्रीय सरकार तयार हुनुपर्छ’, अध्यक्ष उप्रेतीको भनाई थियो–‘त्यो काममा स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्नेछ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष मनिला बिष्टले घर नभत्काइने ग्यारेन्टी गर्नुभयो । उहाँले जनताबाट मत प्राप्त गरेर निर्बाचित जनप्रतिनिधिले जनतालाई रुवाउने काम नगर्ने भन्दै विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभयो । ‘तपाईहरुलाई जसले जे भन्यो त्यही कुरा पत्याएर नहिँड्नुहोस्, हामी राजनीति गरिरहेका छैनौ तपाईहरुको मुहारमा खुसी ल्याउन हिँडेका हौँ ।’, उपाध्यक्ष बिष्टले भन्नुभयो । आवश्यकता हेरेर परिणाममुखी कार्यक्रम ल्याई दलित, जनजाति सबै क्षेत्रमा लगानी गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर तितुङले बिधिसम्मत ढंगले गिटी बालुवाको व्यवसाय गरेर अघि बढ्नुपर्ने र ट्रेक्टर व्यवसायीहरुले बिस्तारै अन्य व्यवसायतिर लाग्नुपर्ने सुझाव दिनु भएको थियो ।

सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बेलुवाको जग्गाको मुआब्जा नलिएका जग्गाधनी रामचन्द्र बर्ताैलाले सरकारले आफूहरुमाथि अन्याय गरिरहेको बताउनुभयो । ‘मुआब्जा दिएर खोला हिँडाउन सरकारले छुट्याएको क्षेत्रमा हामी खनजोत गरेर खाने अबस्थामा छैनौ, जहाँ खेतीयोग्य जमिन छ त्यहीँ नै खनीखोस्री गरेका हौ’, बर्ताैलाले भन्नुभयो–‘हामीले उपभोग गरिरहेकै जग्गाको बैधानिकताका लागि स्थानीय सरकारले साथ दिनुपर्छ, नत्र पाप लाग्नेछ ।’

कार्यक्रममा रामकृष्ण लाल श्रेष्ठ, प्रकाश बर्ताैला, दीपेन्द्र कालाखेती, सरोज मैनाली, जानुकी लामा, गोपीलाल रुम्बा, निरमाया सुनार, रामप्रसाद सुवेदी, हरि कालाखेती लगायतले स्थानीय सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए ।

गाउँपालिकाले ९ वटै वडामा सार्बजनिक र पर्ती जग्गा खोज्नका लागि अभियान चलाएको छ । यसको नेतृत्व उपाध्यक्ष मनिला बिष्टले गरिरहनु भएको छ । अहिलेसम्म वडा नं ६, ७ र ८ नं वडामा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि अवलोकन र सार्बजनिक सुनुवाई गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । सार्बजनिक जग्गा संरक्षण गरेर औद्योगिकग्राम बनाउने तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरु निर्माण गरी समृद्धिको काम गर्न सके युवाहरुले स्वरोजगार हासिल गर्ने कुरामा दुई मत छैन ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here