मनहरी–फागुन ६ गते दिउँसो मनहरी गाउँपालिकाले भर्ती गरेका उत्खनन्कर्ताहरु एक्साभेटर र ट्रिपरसहितको टोली राप्ती र मनहरी खोलाको दोभान छेवैमा पुग्यो ।

केहीदिनअघि गाउँपालिकाले नापजाप गरेर झण्डा गाडिएको चौघेराबाट ग्राभेल उत्खनन् गर्ने लक्ष्याका साथ गएको टोलीलाई पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आएको नेपाली सेनाको टोलीले रोक्यो । त्यसपछि उत्खनन्कर्ताको तर्फबाट बिरामी भएर घरमै बसिरहेका मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीलाई पनि बोलाइयो । निकुन्जका रेन्जर बिनयकुमार झा, मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर तितुङ पनि बिगरमा पुग्नुभयो ।

बाह्रसत्तरीका कुरा भए । तर, निकास निस्केन । निकास बगरमा वार्ता गरेर निस्कनेवाला पनि थिएन । कि त, जनता र व्यवसायीको आड लिएर गाउँपालिकाले पेलेरै उत्खनन् गर्नुपथ्र्याे, कि त निकुञ्जले देखे–नदेखेजस्तो गर्नुपथ्र्याे । अन्ततः फेरि फागुन ७ गते विहान उत्खनन्मा होमिने र यो बीचको समयमा जिम्मेवार प्रतिनिधिहरु बसेर व्यवहारिकता हेर्ने भन्ने सहमतिपछि निकुञ्ज, गाउँपालिका र व्यवसायीको टोली फक्र्याे ।

मनहरी गाउँपालिकाले पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जमार्फत निकुञ्ज विभागमार्फत स्वीकृत गराउने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अघिल्लो आर्थिक बर्षमै गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक बर्षमै उत्खनन् सुरु गर्ने भनिएपनि चालू आर्थिक बर्षको ७ महिना बित्दा पनि निकुञ्जले अर्घेल्याइँ गरिरह्यो । कारण थियो निकुन्ज विभागले पठाएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पास भएपनि कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने व्यहोराको पत्र ।

गाउँपालिकाले लगानी गरेर तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नदिने कुन ‘शक्ति’ हो ? जनताले यतिखेर यो कुरा जान्न चाहेको छ । त्यो त्यही ‘शक्ति’ हो, जसले यसअघि मज्जाले राप्ती र मनहरी बगरको गिटी र बालुवाको स्वाद चाखेको छ । किनकी स्थानीय सरकार गठन हुनुअघि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, पर्सा वन्यजन्तु आरक्षसहितका सरकार निकायका मानिसहरुलाई मनहरीतिरका क्रसर व्यवसायीहरुले लाखौं रुपियाँ टक्र्याउँथे । तत्कालीन ‘लाखौ’ को झल्कोले यतिखेर क–कसलाई सतायो ? स्थानीयहरुले यतिखेर प्रश्न गरिरहेको बिषय यो पनि हो ।

‘उत्खनन्का लागि दर्जनौपटक वनमन्त्री, वन सचिव, विभागका महानिर्देशक सबैलाई भेटेर लिखित, मौखिम सबै प्रक्रिया पूरा गरेको छु’, गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले भन्नुभयो–‘यो कुन शक्ति हो ? सँधैभरि रोकिराख्ने ?’ अब ती शक्तिहरुसँग फिल्डमै वार्ता गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढ्ने उहाँले पटक पटक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकमा उहाँले निकुञ्जका वार्डेन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, एसपी, डिएफओ लगायत सबैको सामु अब गोली खान तयार भएर बगरमा निस्कने बताइसक्नु भएको थियो ।

गाउँपालिकाले ठेक्का प्रक्रियाबाट उत्खनन्कर्ता छनौट गरेको थियो । उत्खनन्कर्ताले बिगत २ महिनादेखि गाउँपालिकामा सचेत पार्ने, धर्ना दिने, दबाब दिने काम गरिरहेको छ । तर, गाँठो विभागले पठाएको कार्यान्वयन नगराउनु भन्ने चिठीमा अड्केको छ । मंगलबार दिउँसो पनि फेरि फोन फोनमा कुरा गाउँपालिका अध्यक्ष उप्रेती र उपल्ला तहका (निकुञ्ज, विभाग) लगायतका प्रतिनिधिहरुसँग फोनमा कुरा भयो । कार्यान्वयन गर्ने चिठी भोलिसम्ममा आउने आश्वासन फेरि फोनबाट प्राप्त भयो । तर, ट्रयाक्टर व्यवसायी र उत्खनन्कर्ताहरु अब पर्खन सक्ने अबस्थामा छैनन् । तैपनि एकदिनका लागि रोकिदिउँ भनेर गाउँपालिकाले सहजीकरण गरेपछि अब उत्खनन् मिति फागुन ७ गते विहानलाई सरेको छ । हेरौँ, स्थानीय सरकारमाथि ‘माथिको आदेश’ कतिन्जेल टिक्छ ? संघीयताको मर्म नबुझ्ने निजामतिहरु भइन्जेल मनहरी गाउँपालिकाजस्तै अरुले पनि सास्ती भोगिरहनेछन् ।

वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार २ लाख ६० हजार ४ सय घन मिटर ग्राभेल उत्खनन् गर्न मिल्नेछ । उत्खनन् गर्न मिल्ने परिमाणको ७० प्रतिशत उत्खनन् गर्न पहिलो चरणमा गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएको हो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here