मनहरी–नदीजन्य बस्तुको उत्खनन् र निकासी कार्यलाई मनहरी गाउँपालिकाले व्यवस्थित गर्ने भएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ठेक्का लगाउन नसक्दा कर्मचारी परिचालन गरी निकासी र उत्खनन् कर संकलन गरेको गाउँपालिकाले यसबर्ष बालुवा, गिटी, ढुंगा, ग्रेवलको उत्खनन् र बिक्री बितरण समेत व्यवस्थित गर्न लागेको जनाएको छ ।
गाउँपालिकाको राजश्व परामर्श समितिले सम्भावित राजश्वको समेत प्रक्षेपण गरी ठेक्का प्रक्रियामा अघि बढाउनका लागि कार्यपालिका बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने गरी तयारी गरेको समितिकी संयोजक मनिला बिष्टले बताइन् । उनका अनुसार यसअघि सूचना प्रकाशन गरी क्रसर उद्योगहरु तथा अन्य व्यवसायीहरुलाई आफ्नो डम्पिङ प्रमाणित गराउन भनेको थियो । सो क्रममा १ लाख ७६ हजार घनमिटर आफ्नो डम्पिङमा रहेको मनहरीका क्रसर उद्योगीहरुले विवरण पेस गरेका थिए । त्यसैगरी चारवटा फर्मले पनि आफ्नो डम्पिङ रहेको भन्दै १७ हजार घनमिटर नदीजन्य बस्तुको दाबी गरेका थिए ।
विवरण नबुझाउने डम्पिङ नाप गरी गाउँपालिकाले लिलाम गर्ने तयारी गरेपछि व्यवसायीहरु सम्पर्कमा जान थालेका छन् । तर, सम्पर्कमा कतिपय व्यवसायीहरुको व्यवसाय दर्ता फर्म, कर चुक्ता प्रमाण, उत्खनन् गरिएको स्थानजस्ता बिषयहरु नपुगेको बताइएको छ । असारदेखि भदौसम्म बन्द हुने खोलाको उत्खनन् कार्यलाई थाती राख्दै केही ट्रेक्टर व्यवसायीहरुले रातारात राप्तीखोला किनारबाट बालुवा चोरी गरी आफ्नो डम्पिङमा राख्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्ता काम गर्ने आधादर्जन ट्रेक्टरहरु कारबाहीका लागि पर्सा राष्ट्रिय निकुन्ज पठाइएको मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिले जनाएको छ ।
बैधानिक रुपमा व्यवसाय गर्नका लागि गाउँपालिकाले सहजीकरण गरिरहेको गाउँपालिकाको भनाई छ । रातारात बालुवा चोर्ने, कर नतिर्ने, व्यवसाय दर्ता नगर्नेको हकमा गाउँपालिका कडाइका साथ जाने तयारी रहेको बताइएको छ ।
यसैबीच अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७५/७५ मा ठेक्का प्रक्रियामा लगाउन नभ्याइएको नदीजन्य बस्तुको उत्खनन् र निकासी कार्यलाई यसबर्ष ठेक्कामा लगाइने तयारी छ । राजश्व परामर्श समितिले घटीमा १३ करोडको हाराहारी राजश्व संकलन हुने प्रक्षेपण गर्दैन ठेक्का लाउन लागेको बताइएको छ । राप्तीखोला र मनहरी खोलाको मध्यवर्ती क्षेत्रहरुमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आइइ) प्रतिवेदन अनुसार ठेक्का लगाउन खोजिएको हो । यसका लागि राष्ट्रिय निकुन्ज विभागले अघिल्लो बर्ष सहमति दिएको थिएन भने अहिले पनि ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । विभागले ढिलाई गरे पनि गाउँपालिकाले यसबर्ष ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले बताए ।
यसअघि मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिको रसिद काटेर घर बनाउने प्रयोजनका लागि दिइने ग्रेवल क्रसर उद्योगमा बिक्री हुनेगरेको प्रति निकुन्जले पनि कडाई गर्न लागेको बताइएको छ । मनहरी क्षेत्रमा व्यवसाय दर्ता नगरीकनै ट्रेक्टरहरुले नदीजन्य बस्तुको उत्खनन्, ओसारपसार र कारोबार गरिरहेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here