मनहरीमा ठेकेदारद्वारा सवा सात करोड रुपियाँ मिनाहा गर्न माग, अदालत भन्छ–मिलापत्र गर्नू

मनहरी–भदौ १५ गते । मनहरी गाउँपालिकाको नदीजन्य बस्तुको निकासीको ठेक्का पाएको ठेकेदार कम्पनीले सवा सात करोड रुपियाँ बुझाउनु नपर्ने मागदाबीसहित दायर भएको मुद्दामा जिल्ला अदालतले मिलापत्रको बाटो देखाएको छ ।

तर, मनहरी गाउँपालिका मिलापत्रको लागि सजिलै तयार छैन । किनकी, सम्झौता बमोजिमकै रकम ठेकेदार कम्पनी शिवशक्ति इन्फ्रा डेभलपर्सले बुझाएको छैन ।

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा नदीजन्य बस्तुको निकासीका लागि मनहरी गाउँपालिकाले खुलाएको ठेक्का शिवशक्ति इन्फ्रा डेभलपर्सले प्राप्त गरेको थियो ।

कूल १३ करोड १ लाख ७६ हजार रुपियाँ ठेक्का सकार गरेको शिवशक्तिले ठेक्का सम्झौतामा उल्लेखित परिमाणको ग्रेवल निकासी गर्न नपाएकाले सबै रकम तिर्न नपर्ने भन्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

कूल ४ लाख १७ हजार ५४० घनमिटर ग्रेवलको ठेक्का लागेको हो । तर, कोरोना लगायत समस्याका कारण शिवशक्तिले १ लाख ६४ हजार १२२ घनमिटर मात्रै नदीजन्य बस्तु निकासी गर्न पाएकाले ठेक्का बमोजिमको सबै रकम तिर्न नपर्ने भन्दै अदालत गएको थियो ।

गाउँपालिकाले भने १ लाख ३६ हजार घनमिटर मात्रै निकासी भएको भन्ने तथ्याङ्कमाथि शंका गरेको छ । त्यसो त १ लाख ३६ हजार १२२ घन मिटर मात्रै निकासी भएको कुरालाई सत्य मान्दा पनि सोही बमोजिमको राजश्व समेत गाउँपालिकामा ठेकेदारले जम्मा नगरिदिएको गाउँपालिकाको भनाई छ ।

ठेकेदारले दाबी गरेकै परिमाणलाई आधार मान्ने हो भने पनि गाउँपालिकाले वातावरण करसहित ६ करोड ३२ लाख ७९ हजार १७६ रुपियाँ राजश्व प्राप्त गर्नुपर्छ । तर, ६ करोड चानचुन रकम मात्रै गाउँपालिकाले राजश्व प्राप्त गरेको अबस्था रहेको बुझिएको छ ।

अदालतमा मुद्दा चलेको र मिलापत्रका लागि अदालतले सहजीकरण गरेको कुरा सत्य रहेको मनहरी गाउँपालिका बरिष्ठ लेखा अधिकृत राजेन्द्र भट्टराईले बताउनुभयो ।

‘मिलापत्र गर्नु भनिएको छ, तर त्यसका लागि पनि पहिला त उहाँहरुकै दाबी बमोजिमको राजश्व त दाखिला हुनुप¥यो नि ।’, भट्टराईले भन्नुभयो–‘दाबी बमोजिमको राजश्व दाखिला गरेपछि बल्ला छलफलको ढोका खुल्छ र मिल्ने/नमिल्ने कुरा आउँछ ।’
ठेकेदारको मागदाबी पूरा गर्ने हो भने गाउँपालिकालाई ७ करोड १२ लाख ९० हजार ५६८ रुपियाँ क्षति हुने भट्टराईले बताउनुभयो ।

‘ठेकेदारको तर्फबाट पनि कार्यपालिकामा मिलापत्र गराई पाउँ भनेर साउन १२ गते लक्ष्मीप्रसाद पाठकले निवेदन दिनु भएको छ’, भट्टराईले भन्नुभयो–‘अहिले मिल्ने ठाउँ छैन, पहिला उहाँहरुले आफ्नो मागदाबी बमोजिमको राजश्व र सोको ब्याज समेत दाखिला गर्नुपर्छ ।’

यो ठेक्कामा ठेकेदारलाई नोक्सानी नभएको र ठेक्कामा सहभागी भएकाहरुले मुनाफासहितको शेयर फिर्ता समेत लिइसकेको सूचना सार्बजनिक भएको थियो ।

शिवशक्ति इन्फ्रा डेभलपर्सको नाउँमा ठेक्का परेपनि ठेक्कामा दर्जनभन्दा बढी व्यवसायीहरु सामेल भएका थिए । उनीहरुले आफ्नो मुनाफासहितको हिस्सा प्राप्त गरेपछि मौन बसेको स्रोत बताउँछ ।

तर, केही व्यवसायी भने गाउँपालिकालाई तल पार्न सके थप रकम क्षतिपूर्तिसहित पाइने भन्दै अदालती प्रक्रियामा गएको समाचार स्रोत बताउँछ ।

‘ठेक्कामा सोचेजस्तो नाफा भएको होइन, तर घाटा लागेको अबस्था थिएन’, नाम गोप्य राख्न अनुरोध गर्दै ती व्यवसायीले भन्नुभयो ‘स्थानीय सरकारको राजश्व गुम्ने गरी भएको अदालती प्रक्रियाले हामीहरुलाई समेत लज्जित बनाएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here